रायपुर, 6 अप्रैल 2026।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात व्यवस्था को तेज व सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 448 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 9 नई बायपास सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, तेज और बाधारहित आवागमन उपलब्ध कराना है। इसके लिए सड़क अधोसंरचना के विकास पर लगातार जोर दिया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में तमनार बायपास मार्ग के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिससे भारी वाहनों का दबाव शहर से बाहर रहेगा और यातायात सुचारु होगा। इसके अलावा रायगढ़ शहर में रिंग रोड (बायपास मार्ग) के लिए 70 करोड़ 47 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जो शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगा। खरसिया क्षेत्र में कबीर चौक से डभरा रोड तक 2 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 7 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है।
धमतरी जिले में 4 किलोमीटर लंबे भखारा बायपास के लिए 14 करोड़ 94 लाख रुपए तथा 1.50 किलोमीटर लंबे नारी बायपास मार्ग के लिए 7 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी।
बलौदाबाजार जिले में भी दो महत्वपूर्ण बायपास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लटुवा और पनगांव होते हुए 15 किलोमीटर लंबे बायपास मार्ग के लिए 88 करोड़ 68 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 7 किलोमीटर लंबे रिसदा बायपास के लिए 20 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा बिलासपुर जिले में 13.40 किलोमीटर लंबे कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के निर्माण के लिए 82 करोड़ 80 लाख रुपए तथा बेमेतरा जिले में 1.20 किलोमीटर लंबे छिरहा कंक्रीट बायपास के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी, बल्कि यात्रा का समय भी घटेगा और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही, इन सड़कों के निर्माण से औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बायपास सड़कों, पुलों और ओवरब्रिजों का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है, ताकि आम जनता को सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सके।
यह पहल छत्तीसगढ़ को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखी जा रही है।