छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव: 16 जून से ऑनलाइन हाजिरी और अवकाश अनिवार्य, नियम तोड़ने पर रुकेगा वेतन लोक शिक्षण संचालनालय का सख्त आदेश, ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह बंद

 रायपुर, 12 जून 2026।

छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा फैसला लिया है। जारी निर्देशों के अनुसार 16 जून 2026 से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने वालों का जून माह का वेतन रोका जा सकता है।

विद्यालयों में VSK App, कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) App के माध्यम से दर्ज की जाएगी। वहीं कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को AEBAS (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

हाजिरी दर्ज नहीं तो नहीं मिलेगा वेतन

संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 2026 के बाद यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति VSK App या बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज नहीं पाई जाती है, तो उसकी उपस्थिति शून्य मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) की होगी।

ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पर पूरी तरह रोक

शिक्षा विभाग में पहले से लागू HRMIS पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। कई स्थानों पर अब भी कागजी आवेदन स्वीकार किए जाने की शिकायतों को देखते हुए संचालनालय ने ऑफलाइन अवकाश आवेदन और स्वीकृति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

अब सभी प्रकार की छुट्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृत की जाएंगी। यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार या स्वीकृत करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला अधिकारियों को सख्त पालन के निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी संयुक्त संचालकों (JD), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) एवं DDOs को निर्देश जारी कर इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

नई व्यवस्था से क्या होगा फायदा?

✅ उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

✅ बिना सूचना अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

✅ अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।

✅ विभागीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही और अनुशासन मजबूत होगा।

16 जून से शिक्षा विभाग पूरी तरह डिजिटल निगरानी प्रणाली के तहत काम करेगा। ऐसे में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को समय रहते ऑनलाइन हाजिरी एवं अवकाश प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई है।